Jaisalmer: जनपरिवेदनाओ का हो प्राथमिकता से निस्तारण : पंत

Jaisalmer। राज्य के मुख्य सचिव सुधांश पंत (Sudhansh Pant) ने शनिवार (4 दिसंबर, 2025) को कलेक्ट्रेट सभागार में बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलो में प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन और पब्लिक सर्विस डिलीवरी की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान पंत ने धरातल पर कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी सेवा में कार्य करते हुए सभी कार्मिकों में गौरवपूर्ण भाव होने चाहिए तथा काम के उपरांत संतोष का अनुभव होना चाहिए।

संवेदनशीलता जरूरी

उन्होंने कहा कि सभी कार्मिक भाग्यशाली है कि उनका चयन विशेष प्रयोजन के लिए आमजन की सेवा हेतु परमात्मा ने किया है। इसलिए सरकारी तंत्र से जुड़े प्रत्येक कार्मिक को पूर्ण संवेदनशीलता के साथ आमजन के कामकाज करने चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बेहतर इंसान ही एक बेहतर अधिकारी या कर्मचारी हो सकता है। पंत ने जैसलमेर में गत दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक के सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि रिसरजेंट राजस्थान के दौरान हुए सभी एम ओ यू को भी धरातल पर उतारने के लिए दोनों जिलों के जिला प्रशासन को तत्परता से कार्य करना होगा।

ई फाइल क्रांतिकारी कदम

इस मौके पर पंत ने कहा कि ई फाइल सरकारी सिस्टम में क्रांतिकारी कदम है और इसका शत प्रतिशत उपयोग कर गुड गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे सम्पर्क पोर्टल में दर्ज प्रकरणों का समय सीमा में निस्तारण कर परिवादियों को राहत दें। उन्होंने बताया कि प्रकरणों के निस्तारण में तत्परता के साथ ही संतुष्टि का प्रतिशत भी बढ़ाए।

उन्होंने पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की दोनों जिलों की विस्तार से समीक्षा की एवं निर्देश दिये कि 61 दिवस से 180 दिवस तक के प्रकरण बकाया है उनको निस्तारण कर शून्य की स्थिति में लावें। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल जनपरिवेदनाओ को परिलक्षित करता है इसलिए इस पर आने वाले शिकायतों का तत्काल सर्वोच्च प्राथमिकता से निस्तारण करवाए ताकि आमजन को समस्या का समाधान कर राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि परिवेदना निस्तारण में यथासंभव परिवादी को संतुष्ट करने का प्रयास करें। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को प्रतिदिन आधा घंटा राजस्थान संपर्क पोर्टल देने को कहा।

बजट घोषणाए सर्वोपरि

इस मौके पर पंत ने निर्देश दिये कि दोनों जिलों की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति जिला कलेक्टर समय सीमा में करवाना सुनिश्चित करें एवं इस कार्य को सर्वापरी प्राथमिकता से लें। उन्होंने भूमि आवंटन, प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण, कार्यादेश जारी करने आदि सभी की नियत टाइमलाइन के अनुसार मॉनिटरिंग करने को कहा। मुख्य सचिव ने कहा कि हर हाल में अगले बजट से पूर्व इस बजट के कार्य पूर्ण कर लिए जाने चाहिए।

मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन के सीमावर्ती जिलों में क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस मिशन के कार्यों को केवल सरकारी दायित्व नहीं समझ कर पानी पिलाने के पुण्य के कार्य की भावना के साथ अंजाम तक पहुंचाएं। उन्होंने मिशन के अंतर्गत स्वीकृत सभी प्रोजेक्ट तय समय सीमा में पूर्ण करने तथा गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसी तरह पेयजल स्रोतों पर बिजली के कनेक्शन के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण किया जाने को कहा।

योजनाओं की समीक्षा

मुख्य सचिव ने मिशन कर्मयोगी, पीएम किसान योजना, पीएम सूर्यघर, टीबी मुक्त भारत, गोबरधन योजना, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान आदि की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। वहीं ड्रग तस्करी की रोकथाम, अवैध खनन ओर ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्यवाही और महिलाओं पर अत्याचार पर त्वरित कार्रवाई की भी विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान बाड़मेर जिला कलेक्टर श्रीमती टीना डाबी ने बाड़मेर जिले में तथा जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने जैसलमेर जिले में फ्लैगशिप योजना की प्रगति की जानकारी दी। वही बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बाड़मेर जिले में और जैसलमेर पुलिस सुधीर चौधरी ने जैसलमेर जिले में अपराधों की रोकथाम और पुलिस की निरोधात्मक कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दी।

ये रहे मौजूद

बैठक में जिला कलेक्टर बाड़मेर श्रीमती टीना डाबी, जिला कलेक्टर जैसलमेर प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक बाड़मेर नरेंद्र सिंह मीणा, पुलिस अधीक्षक जैसलमेर सुधीर चौधरी, उपवन संरक्षक बाड़मेर श्रीमती सवीता दहिया, उपवन संरक्षक जैसलमेर आशुतोष ओझा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाड़मेर सिद्धार्थ पलानीचामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैसलमेर सुनीता चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाड़मेर राजेंद्र सिंह चंद्रावत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जैसलमेर पवन कुमार समेत सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

रिपोर्ट - कपिल डांगरा